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क्या है NYAY जिससे भारत के हर ग़रीब को हर साल मिलेंगे 72,000 रूपये ?

कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी अभी तक लोकसभा चुनावों में बैकफ़ुट पर चल रहे थे। वहीं प्रधानमंत्री और उनकी टीम लगातार रैलियों और चौकीदार कैम्पेन से सुर्खियों में थे।

पिछले महीने राहुल ने जब यूनिवर्सल बेसिक इन्कम की बात की थी वो एक बार फिर लोगों में सकारत्मक रूप से पॉपुलर हो गए थे। लेकिन उसके ठीक बाद भाजपा सरकार ने अंतरिम बजट में किसानों और मिडिल क्लास को टारगेट कर के उस हवा को शांत कर दिया था।

और अब कल एक बार फिर से राहुल गाँधी ने इस योजना को विस्तृत रूप से मीडिया और देश के सामने रखा। इस योजना का नाम उन्होंने न्यूनतम आय योजना यानि NYAY रखा है। जिसके बारे में घोषणा करते हुए राहुल गाँधी ने कहा कि इस स्कीम के तहत देश के 20 फ़ीसदी ग़रीबों को न्यूनतम आय दी जायेगी।

मतलब भारत के 25 करोड़ लोगों को हर साल करीब 72,000 रूपये की निश्चित न्यूनतम आय दी जायेगी।

सालाना 72,000 रूपये का मतलब हर व्यक्ति को प्रति माह 6,000 रूपये दिए जाएंगे। जहाँ कई अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ये कदम काफ़ी बड़ा है और अगर प्लानिंग ठीक से की जाए तो ये सम्भव है .

लेकिन भाजपा की तरफ़ से मंत्रियों और समर्थकों ने इस स्कीम का मज़ाक बनाना शुरू कर दिया है।

लेकिन आपको बता दें कि ऐसा ही कुछ उस समय भी हुआ था जब कॉंग्रेस ने 2004 के चुनाव में सत्ता में वापसी की थी और MNREGA लागू किया था। उस वक़्त भी कई लोगों ने कहा था कि 100 करोड़ लोगों के देश में ऐसी योजना सफ़ल नहीं हो पाएगी।

लेकिन अपने पूर्ण रूप में इम्प्लीमेंट न होने के बावजूद MNREGA भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी सफ़ल रोज़गार योजनाओं में गिनी जाती है।

इसके साथ-साथ पिछले साल चुनाव जीतने के बाद कॉंग्रेस ने किसानों के कर्जमाफ़ी के वादे को भी पूरा किया था।

अगर इस साल लोकसभा चुनाव में कॉंग्रेस की सरकार बनती है और NYAY को लागू कर दिया जाता है तो इसका फ़ायदा और प्रचार MNREGA से भी ज़्यादा हो सकता है।

उसके साथ-साथ पूरे विश्व में भारत को एक मॉडल के रूप में माना जाएगा।

राहुल गाँधी से जब पूछा गया कि वो इस स्कीम के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे तो उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री देश के उद्योगपतियों को सब्सिडी दे सकते हैं तो हम ग़रीब और किसानों को क्यों नहीं दे सकते।

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